(१) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा कुनै व्यक्ति मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति उपर कानून बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायका पीडक उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने छैन ः–
(क) दफा २२ बमोजिम पीडितसंग मेलमिलाप गरेका,
(ख) दफा २६ बमोजिम क्षमादानका लागि सिफारिसमा परेका ।
तर एकभन्दा बढी अपराधमा दोषी देखिएको पीडकलाई कुनै एक अपराधमा क्षमादानका लागि सिफारिस नगरिएमा त्यसरी सिफारिस नभएको अपराधमा त्यस्तो पीडक उपर कारबाहीको लागि सिफारिस गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले चाहेमा दफा
२७ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन दिनु अगावै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा दोषी देखिएका पीडक उपर मुद्दा चलाउन दफा २७ को उपदफा (२) बमोजिम अन्तरिम प्रतिवेदनमा समावेश गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले यस ऐन बमोजिम छानविन गर्दा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति दोषी देखिएमा निजलाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र निजलाई कानून बमोजिम उपयुक्त सजाय सहित विभागीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ ।